अलिबाग :  रायगड जिल्हा परिषदेच्या ४०० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी २ कोटी ४१ लाख २६ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार असून, यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. निविदा प्रक्रिया राबविताना मराठी ठेकेदारांना डावलण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, ३ महाराष्ट्रीयन ठेकेदारांच्या निविदा विविध कारणे दाखवून अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. तर एका मराठी ठेकेदाराला कागदपत्रे कमी असल्याचे कारण देत पूर्तता करण्यासाठी केवळ २४ तासांचा वेळ देण्यात आला होता. तर दुसरीकडे यामध्ये गुजरात राज्यातील ठेकेदारांना प्रशासनाने झुकते माप दिल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हा प्रमुख मुद्दा सध्या राज्यात आहे. ठिकठिकाणी विद्यार्थांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यावर उपाय म्हणून शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ४०० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून सुमारे २ कोटी ४१ लाख २६ हजार रुपये निधी खर्च करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत सीसीटीव्ही खरेदीसाठी खुली ई निविदा मागविण्यात आली आहे. मात्र या निविदा प्रक्रियेतून महाराष्ट्रीयन ठेकेदारांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप ठेकेदार करीत आहेत. तीन महाराष्ट्रीयन ठेकेदारांच्या निविदा विविध कारणे दाखवून अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. तर एका मराठी ठेकेदाराला त्याची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत असे कारण देत, त्याची पूर्तता करण्यासाठी केवळ २४ तासांचा अवधी देण्यात आला होता. सदर ठेकेदाराने कसेबसे २४ तासांच्या अवधीत कागदपत्रांची पूर्तता केली. सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी सात ठेकेदारांच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ३ ठेकेदार गुजरात राज्यातील आहेत. यामुळे सदर ठेका हा गुजरात राज्यातील ठेकेदाराला मिळतोय की महाराष्ट्रीय ठेकेदाराला मिळतोय याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

.

सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. पूर्ततेनुसार कार्यवाही आली आहे. या प्रक्रियेबाबत कुणाची तकार असल्यास त्यांनी तक्रार करावी. पडताळणी करून कार्यवाही केली जाईल.

: नेहा भोसले, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद.